योगी सरकार ने राज्‍य कर्मचारियों का तीन फीसदी डीए बढ़ाकर दिया तोहफा, जाने कब से मिलेगा बढ़ा वेतन और एरियर

यूपी की योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को उनके वेतन में डीए बढ़ाने की घोषणा करके उनको तोहफा दिया है. जिसके चलते योगी आदित्‍यनाथ ने महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत बढ़ोत्तरी का एलान करते हुए इसको एक जनवरी से लागू किए जाने की घोषणा की है. जिसके बाद राज्‍यकर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

योगी सरकार ने राज्‍य कर्मचारियों का तीन फीसदी डीए बढ़ाकर दिया तोहफा, जाने कब से मिलेगा बढ़ा वेतन और एरियर
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डीए 31% से बढ़ाकर किया 34%

यूपी में योगी सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की बहुप्रतिक्षित घोषणा की. मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जनवरी 2022 से कर्मचारियों का यह महंगाई भत्ता दिया जाएगा. जो अब 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 34 प्रतिशत करने की जानकारी साझा की गई है. सरकार की इस घोषणा के बाद महंगाई भत्ता बढ़ने से 16 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को लाभ होगा. 


जनवरी से जून तक एरिया का होगा भुगतान

बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ा दिया था. इसके बाद से ही प्रदेश सरकार के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे थे. वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कर्मचारियों का तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की पत्रावली पर शुक्रवार को दस्तखत कर दिए. इसके साथ ही राज्‍य कर्मचारियों को जनवरी से जून तक के महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान किया जाएगा. जबकि अगस्त में मिलने वाले जुलाई माह के वेतन में 34 प्रतिशत की दर से ही मिलेगा.

जुलाई में डीआर बढ़ना भी प्रस्तावित

सरकार द्वारा डीए बढ़ने की खबर मिलते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई. उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन और सचिव ओमकार नाथ तिवारी ने डीए बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया है. वहीं अब जुलाई में कर्मचारियों का महंगाई राहत (डीआर) में भी वृद्धि प्रस्तावित है. कर्मचारियों, पेंशनर्स को डीए और डीआर का भुगतान करने पर सरकार पर हर महीने 220 करोड़ रुपये से अधिक भार आएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस संबंध में किए गए ट्वीट में कहा गया है कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31 फीसदी के स्थान पर 34 फीसदी करने का निर्णय लिया है.